देहरादून। चुनाव नजदीक हैं ऐसे में 25 हजार उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर करने वाले धरने से भाजपा सरकार को असहज कर रहे थे। वैसे तो माननीय न्यायालय ने समन पद समान वेतन देने का आदेश किया हुआ है, मगर सालों साल से सरकार न तो स्थाई नियुक्तियों कर रही है और ना ही अस्थाई कर्मियों को उक्त पदों के सापेक्ष नियत किए गए वेतनमान देना चाहती है।
उपनलकर्मी अपनी ऐसी ही मांगों को लेकर धरनारत्त थे। लोकसभा चुनाव नजदीक देख भाजपा सरकार उपनलकर्मियों के धरने से असहज हो रही थी , लिहाजा भाजपा सरकार ने 25 हजार उपनलकर्मियों के मानदेय में दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और उपनलकर्मियो की अन्य मांगों के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी ने मांग की है कि सालों साल से अस्थाई चल रहे पदों पर जल्द से जल्द स्थाई नियुक्तियाँ की जायें और अस्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को समान वेतनमान का लाभ दिया जाय।