देहरादून। जैसा कि पहले से ही भाजपा सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही थी, आज जारी हुए आदेश ने इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तराखण्ड शासन ने आदेश जारी किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलंब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
इस आदेश के आने की संभावना की पहले से ही प्रबल हो रही थी, अब जबकि लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता खत्म होने वाली है, तब आदर्श आचार संहिता का बहाना बना कर निकाय चुनाव को पीछे किए जाने का मकसद समझ आ रहा है।
ऐसे में लोकसभा चुनावों में उत्तराखण्ड की पाँच लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद ही भाजपा अपने लिए चुनावों के अनुकूल स्थिति को देखकर निर्णय लेगी कि निकाय चुनाव तत्काल करा दिए जायें, या थोड़ा इंतजार कर अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाने के बाद निकाय चुनाव करायें जायें।
