देहरादून। सहकारिता सचिव दिलीप जवालकर ने निबंधन कार्यालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट जानी।
सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक जैसी योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजना का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण वितरण, दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजनागत ऋण वितरण में सहकारी बैंकों की प्रगति पर समीक्षा की। सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पर्वतीय जनपदों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। आम जन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सभी जनपदों के एआर को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द डीसीडीसी की बैठक सभी जनपदों में कर दी जाए। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को गोष्ठियों एवं कैम्प के माध्यम से जानकारी दी जाए।
समीक्षा बैठक में रजिस्टार कोऑपरेटिव सोनिका, एमडी राजकीय भंडारण निगम रमिन्द्री मंद्रवाल, अपर निबन्धक ईरा उप्रेती, अपर निबन्धक आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, संयुक्त निबन्धक एमपी त्रिपाठी सहित सचिवालय के सहकारिता विभाग के अधिकारी थे। जिलों से जिला सहायक निबन्धक ऑन लाइन मीटिंग से जुड़े।