कालांतर से गढ़वाल और कुमाऊँ रामनगर कालागढ़ कोटद्वार लालढांग से हरिद्वार तक सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे । जीएमओयू की बसें इस सड़क पर आवागमन का मुख्य साधन थीं। तत्कालीन समय में इस सड़क पर गंगा बस सर्विस भी चला करती थी। इस सड़क के बीच में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी पार्क जैसी सेंचुरी का कुछ भाग आता था, मगर बस सेवायें संचालित हो रहीं थीं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट की घोषणा से पूर्व जो सड़क पक्की थी, रिजर्व फॉरेस्ट बनने के बाद उस सड़क को पक्का करने में कोई रोक नहीं थी। मगर भाजपा और कांग्रेस ने कतिपय कारणों से इस सीधी साधी सड़क को विवादित बना कर इस सड़क पर सार्वजनिक परिवहन बंद करवा दिया।
उत्तराखण्ड विकास पार्टी के सचिव एडवोकेट जगदीश चंद्र जोशी ने बताया कि आज जब पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और जगह-जगह सड़के रिजर्व फॉरेस्ट से गुजर रही है, जिन जगहों से सड़के रिजर्व फॉरेस्ट से गुजर रही है, उन रिजर्व फॉरेस्ट के इलाकों में सेतु बंध योजना के तहत बड़े-बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। एडवोकेट जगदीश चंद्र जोशी ने बोला कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर इस सड़क को वाकई बनाना चाहते तो रिजर्व फॉरेस्ट पर सेतुबंध योजना के तहत फ्लाई ओवर का प्रस्ताव स्वीकृत करवा सकते थे, मगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर काम नहीं किया । उन्होंने कहा कि खेद की बात यह है कि, यमकेश्वर के रहने वाले के.डी. कुकरेती जो कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के कंसल्टेंट है, ने मध्य प्रदेश के लिए सेतु बंध योजना के तहत आधा दर्जन सड़क स्वीकृत करवाई, एवं इस सड़क को स्वीकृत करवाने के लिए भी उत्तराखण्ड के जनप्रतिनिधियों से वार्ता की, मगर यहां के जनप्रतिनिधि वार्ता से आगे नहीं बढ़ पाए।
उन्होंने कहा कि चुनाव में केवल मोदी के नाम पर वोट पड़ने की वजह से गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ में सुविधा कम हो रही है, क्योंकि यहां चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि ना होकर मोदी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वह जनता के हितों की आवाज नहीं उठा पाते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर गढ़वाल और कुमाऊं का विकास चाहिए तो ऐसा प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा जो यहां के हितों की आवाज को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचा सके।