देहरादून। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद बर्धन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से दोनों मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य व विविध देयों को समय सीमा के अंदर सौ फीसदी वसूली की जाए और जिन जिलों में वसूली मानकों अनुरूप नहीं हुई है, वहां विशेष अभियान चलाकर वसूली की जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों को तीन से पांच साल हो गए हैं, उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही विरासत एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अविवादित मामलों को भी निस्तारित करें।
बैठक में जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि जिलों एवं तहसीलों में राजस्व अभिलेखागारों में निरीक्षण करें और साथ ही अभिलेख समय सीमा के अंदर अपडेट हैं या नहीं, और वो सुरक्षित हैं या नहीं, यह भी देखें। इसके अलावा गांवों में चल रही चकबंदी एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए कहा है।
जिलाधिकारियों से कहा कि सेवानिवृत कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरण, कार्मिकों की भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषण, सेवा का अधिकार के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं समय सीमा के भीतर करने, ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में राजस्व परिषद के कि आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश यादव, सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद राजीव रौतेला, सचिव राजस्व एस0एन0 पाण्डेय, अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव, स्टाफ ऑफिसर, उप राजस्व आयुक्त, सहायक राजस्व आयुक्त एवं बोर्ड के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।