चंडीगढ़/दिल्ली। किसान आंदोलन से घबराई मोदी सरकार के मंत्रियों पीयूष गोयल जो कि मोदी सरकार में उद्योग मंत्री हैं व अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत सिंह किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव स्वर्ण सिंह आदि की बैठक चंडीगढ़ में हुई। बैठक में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह भी शामिल थे।
बैठक में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने, आंदोलन के दौरान मारे गए किसान परिवारों को सरकारी नौकरी व मुआवजा देने और बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई।
ऐसा माना जा रहा है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने और लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बन गई है।
अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कोच का ऐलान करने वाले किसान संगठन के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में इन मुद्दों पर सहमति तो बन गई, मगर अभी तक दिल्ली मार्च को वापस लेने की घोषणा नहीं हुई है।
दिल्ली की सीमायें की सील लगाई धारा 144।
पंजाब से लगती हरियाणा सीमा पर सैकड़ो किसान जमा हैं, जिन्हें रोकने के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रीय राजधानी को छावनी में बदल दिया गया है। सोमवार से 30 दिन के लिए पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। कुंडली- सिंधु, टिकरी और गाजीपुर समेत सभी सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है।
बैठक के बाद स्वर्ण सिंह ने कहा,” हर मुद्दे पर बात हुई। हमारी कोशिश किसी भी टकराव से बचने की थी। हम चाहते थे कि उनके साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल किया जाए। अगर सरकार ने हमें कोई पेशकश की होती तो हम अपने आंदोलन पर पुनर्विचार कर सकते थे।” उन्होंने दावा किया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। वे हमें कुछ भी नहीं देना चाहते। हमने उनसे निर्णय लेने के लिए कहा। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की किसानों की मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया। हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।”
पंजाब सरकार किसानों के साथ: कुलदीप सिंह धालीवाल
बैठक में भाग लेने वाले एक किसान नेता ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी मुख्य मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी शामिल है। बैठक में शामिल हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है.