देहरादून। उत्तराखंड में पंचायतीराज व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विभागीय प्रशासन से लेकर पंचायतों के डिजिटलीकरण, कार्मिक व्यवस्था में सुधार, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन और पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास तक अनेक पहल की गईं।
निधि यादव के कार्यकाल में विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां हुईं, पंचायतों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का काम आगे बढ़ा और पिछले 25 वर्षों में पहली बार सहायक विकास अधिकारी (ADO पंचायत) से जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुला।
पंचायतों में महिला सभा और बाल सभा के गठन जैसी पहल ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी दौरान पंचायत विकास सूचकांक (PDI) की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला।
अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति में निधि यादव को सदस्य नामित किया है।
इससे पहले भी उन्हें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के पुनर्गठन के तहत गठित कॉस्ट नॉर्म समिति में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह केंद्र में लगातार दूसरी बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उत्तराखंड के पंचायतीराज विभाग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है।
गांवों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने, पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमताओं का विकास करने और ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह व सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तराखंड को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तराखंड शासन की पंचायती राज निदेशक निधि यादव को समिति का सदस्य नामित किया गया है।
